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धामी कैबिनेट में 8 अहम प्रस्तावों पर मुहर, जानिए सभी फैसले विस्तार से..

देहरादून: सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय: 1- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता / स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, जिन्होंने अपने मूल संवर्ग में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर…

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प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता से भारत-यूरोप व्यापार संबंधों में नया अध्यायः डॉ. नरेश बंसल

भारतीय व्यापार के लिए मील का पत्थर साबित होगा समझौता, पीएम मोदी जी का आभार: डॉ. नरेश बंसल देहरादून: भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष एवं सांसद राज्यसभा डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (थ्ज्।) एक ऐतिहासिक कदम है और अब तक का भारत का सबसे बड़ा थ्ज्। है। यूरोपीय संघ के…

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एमडीडीए का अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोज़र अभियान जारी, 40 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त

देहरादून। मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में अब तक प्राधिकरण क्षेत्र में 10 हजार से अधिक अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी निरंतर…

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गणतंत्र दिवस पर एमडीडीए कार्यालय में हुआ ध्वजारोहण, उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 कर्मचारी सम्मानित

देहरादून: गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) कार्यालय परिसर में देशभक्ति और उल्लास के वातावरण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया द्वारा विधिवत ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान का गायन हुआ, जिसमें प्राधिकरण के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस…

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उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में MDDA का महाभियान: 10 हजार बीघा भूमि से साफ हुई अवैध प्लॉटिंग, हजार से ज्यादा निर्माण सील

एमडीडीए के बुलडोजर से नहीं बचेगी एक इंच भी अवैध प्लॉटिंग अब तक 10 हजार बीघा भूमि पर चला बुलडोजर, 1000 से अधिक अवैध निर्माणों पर सीलिंग देहरादून: मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध निर्माणों एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध अब तक का सबसे सख़्त, व्यापक और निर्णायक अभियान छेड़ रखा है। एमडीडीए…

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पद्मश्री अनिल जोशी सहित अन्य को 2011 में दिए पट्टे रद्द करने की मांग, साल के जंगल व वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एडवोकेट विकेश नेगी

RTI एक्टिविस्ट विकेश नेगी का बड़ा खुलासा: ‘पर्यावरण संरक्षण’ की आड़ में साल के जंगल पर कब्जा, पद्मश्री डॉ. अनिल जोशी सहित अन्य को 2011 में दिए गये पट्टे रद्द करने की मांग 94.9060 है0 { लगभग 1138.872 वीघा } जमीन को एसडीएम विकासनगर व राज्य सरकार द्वारा गलत तरीके से पट्टों का आवंटन किया…

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न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शिल्पा भट्ट बहुगुणा को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष किया नियुक्त

देहरादून। न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NAI) ने शिल्पा भट्ट बहुगुणा को उत्तराखंड प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह निर्णय 24 जनवरी को उत्तराखंड प्रेस क्लब में आयोजित संगठन की बैठक में लिया गया। बैठक में संगठन के कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें NAI के महासचिव विपिन गौर प्रमुख रूप से शामिल थे।…

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27 जनवरी को राज्यभर में मनाया जाएगा ‘यूसीसी दिवस’ – सीएम धामी, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर है यूसीसी

नैनीताल: नैनीताल में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का वादा किया था, जिसे सरकार ने अपने संकल्प के अनुरूप पूरा किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार…

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मुख्यमंत्री धामी की जन-केंद्रित पहल का असर, “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” से 3.56 लाख से अधिक लोग लाभान्वित

प्रदेश में सुशासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम आम जनता के लिए अत्यंत प्रभावी और भरोसेमंद सिद्ध हो रहा है। इस अभिनव पहल के माध्यम से सरकार स्वयं जनता के द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का त्वरित…

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IWDC 3.0 ने भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों पर हरित गतिशीलता, माल ढुलाई और नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा, “आइडब्ल्यूडीसी आंतरिक जल परिवहन विकास के लिए केंद्र-राज्य के प्रयासों को बल देने वाला मंच है। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद ने 900 करोड़ रुपये की नई अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। अंतर्देशीय जल परिवहन क्षमता बढ़ाने के लिए 465 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति खरीद को मंजूरी दी गई।…

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