देहरादून। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग त्यौहारी सीजन के दृष्टिगत प्रदेशभर में मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान चलायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को टीमें गठित करने के निर्देश दे दिये गये हैं। विशेषकर देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल जनपद में खाद्य पदार्थों की अधिक से अधिक सैम्पलिंग करने को कहा गया है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों एवं दुग्ध उत्पदों की गुणवत्ता को लेकर व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान भी चलाये जायेंगे।
सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज एफडीए सभागर में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने त्योहारी सीजन के दृष्टिगत खाद्य संरक्षा उपायुक्त के नेतृत्व में गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल में मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि आगामी 10 दिन तक सभी जनपदों में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये कड़े कदम उठाये जायेंगे, इसके लिये बकायदा टीमों का गठन कर अधिक से अधिक सैम्पलिंग करने को कहा गया है ताकि बाजार में मिलावटी खाद्य सामग्री पहुंचने से रोकी जा सके। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत खासकर देहरादून, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर तथा हरिद्वार जनपद पर विशेष फोकस रखने के निर्देश अधिकारियों को दे दिये गये हैं। जिसकी मॉनिटिरिंग प्रत्येक दिन निदेशालय स्तर पर की जायेगी। विभागीय मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों से अवैध रूप से बड़ी मात्रा में नकली खाद्य पदार्थों व दुग्ध उत्पादों की सप्लाई को रोकने के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस के साथ सघन चेंकिंग अभियान चलाकर नकली उत्पादों को नष्ट किया जाय। इसके साथ ही अधिकारियों को मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रति लोगों को सचेत करने के लिये प्रदेशभर में वृहद स्तर पर जनजागरूता अभियान चलाने को भी कहा गया। बैठक में डा. रावत ने ईट राइट इंडिया कैम्पेन को प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू करने तथा अभियान से राजकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों को भी जोड़ने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाये जा रहे हैं। जिसके तहत अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक 696 सैम्पल इकट्ठा किये गये जिनमें से 50 सैम्पल मानकों के विपरीत पाये गये। इसके साथ ही विभाग ने उक्त अवधि में 1690 सर्विलांस सैम्पल इकट्ठा किये जिनमें से 07 सैम्पल मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये। जिनके विरूद्ध विभिन्न धाराओं में वाद दायर किये। विभिन्न न्यायलयों में दायर वादों के निस्ताराण के उपरांत विभाग द्वारा लगभग रूपये 25,37,500 की रिकवरी की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ईट राइट कैम्पस के तहत कई संस्थानों को जोड़ कर उनका सार्टिफिकेशन किया गया है। जिनमें राज्य सचिवालय देहरादून, जिला कारागार देहरादून, यूपीईएस बिधौली व कण्डोली कैम्पस देहरादून तथा नेस्ले इंडिया लि0 ऊधमसिंह नगर शामिल है।
बैठक में अपर सचिव स्वास्थ्य अनुराधा पाल, महानिदेशक स्वास्थ्य डा. तारा आर्य, अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा ताजबर सिंह, औषधि नियंत्रक हेमंत बिष्ट, संयुक्त निदेशक डॉ. आर.के. सिंह, उपायुक्त जी.सी. कण्डवाल, आर.एस. रावत, डॉ. सुधीर कुमार, निशांत त्यागी, डीओ देहरादून मनीष सयाना सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे जबकि वर्चुअल माध्यम से सभी जनपदों के डीओ ने बैठक में प्रतिभाग किया।
